- मोदी–धामी तालमेल बना विकास का इंजन: निर्णय क्षमता और परिणामों ने गढ़ी नई छवि
- मोदी–धामी केमिस्ट्री का कमाल: मजबूत केंद्र–राज्य समन्वय से उत्तराखंड को मिली विकास की नई रफ्तार
- पुष्कर धामी की एक मुलाकात ने केंद्र ने हरिद्वार कुंभ के लिए ₹500 करोड़ की दी ऐतिहासिक सौगात
- माँ गंगा की असीम कृपा: 2027 का महाकुंभ धामी नेतृत्व के कार्यकाल में बनेगा ऐतिहासिक अवसर
- धामी की दमदार पैरवी, केंद्र का भरोसा: समन्वय की राजनीति से खुला विकास का खजाना
- मोदी–धामी तालमेल बना विकास का इंजन: निर्णय क्षमता और परिणामों ने गढ़ी नई छवि
देहरादून : उत्तराखंड की समकालीन राजनीति में यदि किसी नेतृत्व ने स्वयं को विकास की केंद्रीय धुरी के रूप में स्थापित किया है, तो वह हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी….. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी सशक्त केमिस्ट्री केवल राजनीतिक समीकरण नहीं, बल्कि परिणाम देने वाली साझेदारी के रूप में सामने आई है।
यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जब भी पुष्कर धामी के कदम दिल्ली के लिए बढ़ते हैं, उत्तराखंड के विकास की रफ्तार को मानो नए पंख मिल जाते हैं। चाहे प्रधानमंत्री से मुलाकात हो या किसी केंद्रीय मंत्री से संवाद, धामी के पास वह स्पष्ट दृष्टि और तैयारी होती है, जिससे वे उत्तराखंड के लिए संसाधनों के द्वार खोल लाते हैं।
बहुप्रतीक्षित लखवाड़ और सौंग परियोजनाओं को गति देना हो, वंदे भारत ट्रेन का संचालन सुनिश्चित करना हो, एयरपोर्ट विस्तार की दिशा में ठोस प्रगति हो, ऑल वेदर सड़क परियोजना के लिए अतिरिक्त धनराशि मुक्त करानी हो या उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच वर्षों से उलझे परिसंपत्ति विवाद को सुलझाना—ऐसे अनेक जटिल और संवेदनशील मुद्दों पर धामी ने अपनी धाकड़ शैली में समाधान प्रस्तुत किए हैं। यही कारण है कि राज्य गठन के बाद के कालखंड में अपने साढ़े चार वर्ष के कार्यकाल में पुष्कर धामी ने मुख्यमंत्री के रूप में केंद्र से सर्वाधिक विकास योजनाओं को स्वीकृत कराकर उन्हें धरातल पर उतारने का रिकॉर्ड स्थापित किया है।
कुछ दिन पूर्व ही मुख्यमंत्री ने हरिद्वार में कुंभ की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की थी। इस बैठक में व्यवस्थाओं, भीड़ प्रबंधन, स्वच्छता, सुरक्षा और समयबद्ध क्रियान्वयन को लेकर स्पष्ट और सख्त निर्देश दिए गए।
उन्होंने दो टूक कहा कि कुंभ की तैयारियों में किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी। इस प्रशासनिक कसावट के तुरंत बाद वे पूरी तैयारी और विस्तृत प्रस्तावों के साथ दिल्ली रवाना हुए। वहां केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल से हुई मुलाकात निर्णायक साबित हुई। राज्य की आवश्यकताओं, विस्तृत परियोजना खाके और वित्तीय औचित्य को मजबूती से रखने के बाद ही हरिद्वार कुंभ 2027 के लिए ₹500 करोड़ की राशि जारी हुई। यह स्पष्ट संकेत है कि दिल्ली की यात्रा केवल औपचारिक नहीं थी, बल्कि ठोस परिणाम लेकर लौटी।
उनका सरल स्वभाव, हल्की मुस्कान और सहज व्यक्तित्व एक अलग प्रकार का विश्वास पैदा करता है। यह नेतृत्व आक्रामक शब्दों से नहीं बल्कि परिणामों से अपनी पहचान बनाता है। केंद्र और राज्य के बीच समन्वय की यह शैली उत्तराखंड को केवल संसाधन ही नहीं दिला रही, बल्कि राष्ट्रीय विकास मानचित्र पर उसकी भूमिका को भी सुदृढ़ कर रही है।
हरिद्वार में 2027 का कुंभ अब केवल धार्मिक आयोजन नहीं रह गया है, बल्कि आधुनिक अवसंरचना, सुनियोजित यातायात, सुदृढ़ पेयजल व्यवस्था और व्यवस्थित भीड़ प्रबंधन का मॉडल बनने की दिशा में अग्रसर है। 34 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स घाटों का पुनर्निर्माण, 90 मीटर स्पान का द्वि-लेन स्टील गर्डर पुल, अस्थायी पुलों की स्थापना, प्रमुख मार्गों का चौड़ीकरण, पेयजल के लिए ओवरहेड टैंक और नए ट्यूबवेल इन सबके पीछे एक स्पष्ट प्रशासनिक दृष्टि दिखाई देती है।
यह भी संयोग मात्र नहीं, बल्कि आस्था का एक अद्भुत प्रतीक माना जा रहा है कि वर्ष 2027 का महाकुंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल में आयोजित हो रहा है। इसे मां गंगा की असीम कृपा ही कहा जाएगा कि यह विराट आध्यात्मिक आयोजन उनके पाले आया है। ऐसे समय में जब वे स्वयं उत्तराखंड की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को वैश्विक मंच पर स्थापित करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं।
हरिद्वार की पावन धरा, गंगा की अविरल धारा और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के इस महासंगम को सुव्यवस्थित, भव्य और ऐतिहासिक बनाने का अवसर धामी नेतृत्व को मिला है और जिस प्रकार उन्होंने इसकी तैयारियों को व्यक्तिगत प्राथमिकता दी है, उससे यह स्पष्ट है कि वे इसे केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि उत्तराखंड की प्रतिष्ठा, आस्था और प्रशासनिक क्षमता के वैश्विक प्रदर्शन के रूप में देख रहे हैं।
मुख्यमंत्री का पूरा फोकस इस समय उत्तराखंड की आध्यात्मिक विरासत को वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित करने पर है। चारधाम से लेकर कुंभ तक, सड़क से लेकर ऊर्जा तक हर क्षेत्र में एक सूत्र स्पष्ट है दिल्ली में मजबूत पैरवी और देहरादून में दृढ़ क्रियान्वयन।
आज राज्य की जनता के बीच यह धारणा प्रबल हो रही है कि उत्तराखंड के विकास का केंद्र बिंदु एक ऐसा नेतृत्व है, जो निर्णय लेता है, संसाधन जुटाता है और उन्हें समयबद्ध तरीके से लागू भी कराता है। और इसी संयोजन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को वर्तमान विकास यात्रा का केंद्रीय चेहरा बना दिया है।
